22. ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ.. .. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ

 22. ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ.. ..

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਸ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਔਰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗਰੁੱਪ, ਨਫ਼ਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾ-ਏਂ -ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ 26 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜਿਆ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫੀਲਡ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਘੁਸੇੜਿਆ। ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮਦਦ ਆਉਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਈ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਈਦਗਾਹ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਸਥਾਨਕ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਟਾਫਟ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਈਦਗਾਹ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ’ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਠੰਢ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ। 

ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਭਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ।  25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਦਗਾਹ ਕੈਂਪ ’ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 7 ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁੱਛ ਰਕਮ ਹੀ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 

ਪਹਿਲੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਓਟ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁੰਡੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝਪਟਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡੇ ਓਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਰਿ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਥਾਹ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਟੋ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਲਮ ਢਾਉਣ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਮੜਨ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।  

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਰਦੀ ’ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ , ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਜੂਮ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

     ਖਾਜੂਰੀ ਖਾਸ ਦੇ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਿੱਥਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ‘ਰਲੀ-ਮਿਲੀ’ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲਫੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਿਸਲੀ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਬੀ.ਏ. ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਐਮ. ਏ. ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੰਬੂਲੈਂਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ  ਦੀ ਮਿਹਰ ’ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ । ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 6-8 ਲੱਖ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਕੁੱਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲਾਤ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਲੀ- ਮਿਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। 

ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤੇ ਭਾਵੇਂ  ਗੁਆਂਢੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ‘‘ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਟਰੈਚਰਾਂ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਵਗ ਰਹੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਏ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 53 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ  ਵੱਧ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ’ਚ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਰਧ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਂ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਖਮੀ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਵਸੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ  ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਾਹ ਲਈ ਵੀ। 

ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਖੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁੱਛ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ’ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਫਰੇਮ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਇਉ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ‘‘ਮਕੰਮਲ’’, ‘‘ਕਾਫੀ’’  ‘‘ਮਾਮੂਲੀ’’ , ਪਰ ‘‘ਮੁਕੰਮਲ’ ਤੇ ‘‘ਕਾਫੀ’’ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ । ਦਰਅਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਂਚਾ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਰਕਮ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਫਰੇਮ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ-ਗੜੁੱਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਐਨਕਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਭਰੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਏ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਨ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

-ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਈਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

-ਨਾਕਾਫੀ ਤੇ ਪਛੜਕੇ ਭੁਗਤਾਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਰੁੱਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। 

-ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਵ-ਸੂਚਕ ਪੁਲਸੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋ ਸਕਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

(ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ)

-ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

-ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

-ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।