13. ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲਾ :
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਉੱਡੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਮਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲਜ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ, ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਆਦਿ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਮ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਉਤੇ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਨੵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਡੁੱਪੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ “ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ “ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਸ਼ਿਵਾਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂਡਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਂ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਵੇਦਿਕੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਇਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਵਾਜ਼ ਤੇ ਚਲਨ ਰੋਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆਂ ਵੀ ਸਾਢੇ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਏਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿਜਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਥੋਡੇ ਖਬਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਬਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸਾਨਗੌੜਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ,ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ।’’ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜਾ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਪੀ.ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਕਟੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ। ਏਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।’’ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ ਸਕਦਾ , ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਖੁਦ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਬਿਆਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰਿਆ ਵਿਵਾਦ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਯੂ ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਾਅ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਗਾਨਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ.ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਰਨਾਟਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜਾ ਅਤੇ ਉਡੂੱਪੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲਾਂ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ, ਅਖੌਤੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ,‘‘ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ’’ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਾਰਾਜ ਬੋਮਈ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਦੌਰਾਨ ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ 120 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 39 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੋ ਫੋਬੀਆ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ’ਤੇ ਵੀ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ’। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਚਲਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਯੁੱਗੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਇਨਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment