ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਆ ਬਰਕਰਾਰ

—ਨਵਜੋਤ

''ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 66 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬਦਨਸੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''
''ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।''
''ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਕੁੜੀ ਦਾ ''ਪਿਓ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।''
''ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ।'' ਇਹ ''ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ।''
''ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ।''
''ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।''
ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ-
''ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
''ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ...ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ......ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
''ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।''
''ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਔਖ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ (ਪੰਜਾਬ), ਅਲੀਗੜ੍ਹ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ 'ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਹਿਤ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ''ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ'' ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸੁਰ, ਰੜਕਵੀਂ ਲਫਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਾਟ ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਫਸਰ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਪੁਲਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਰੜਕ ਮੰਨ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਥੋਨੂੰ ਆਖਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੁਸੈਲੀ ਔਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ-ਅਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ-ਮੰਤਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ (ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੱਈ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕਹਿਰ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ, ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਪਾ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ, ਉਜਾੜਨ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬੁੱਚੜਪੁਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਫੁਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ) ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜ ਕਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ 34 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੇਠੋਂ ਹੋਈ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕੀ ਔਖ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਜਾਬਰ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੋਮ ਤੇ ਕੁੱਢਰ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਖਾਹਮ-ਖਾਹ ਔਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮਹਿਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਭੇੜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਹੋਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਜਾਬਰਾਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਥੰਮ੍ਹ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਐਡੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧ/ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸੋ, ਇਉਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੰਭੀ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ (ਨਸੀਹਤ) ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੋਮ ਪਰ ਰੜਕਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ-ਪੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁਲੰ੍ਹਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਥ ਰਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਕਲੀ ਦਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ''ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ'' ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ''ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਵਰਗੇ ਦੰਭੀ ਮਾਟੋ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫੁਰਤੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੋਇੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਹਿਲਕਮਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਪੜਤ-ਖੋਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੋਚ ਕੇ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਖੋਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਰਾਹੀਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -0-