ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਨਾਮ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਨਾਮ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ

—ਪਾਠਕ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ Àੁੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ 690 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ 1000 ਨਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਤੀਜਾ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਟੋਰਨਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਏਅਰਟੈਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ 'ਉੱਚਾ-ਚੁੱਕਣ' ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜਾਰਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀ ਹੈ.-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 16776 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 50% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, 65% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 40% ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 50% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 70% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 75% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 2565 ਕਮਰੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3500 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਧੜਾਧੜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਦੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫੌਜੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਗੂੰ Àੁੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਵਟੋਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਨਕੇਲ' ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ । ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2013-14 ਦੇ ਬੱਜਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ Àੁੱਤੇ 6728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਉਪਰ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.-
—ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ 250 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। 
—690 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਟਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1380 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੱਤ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੌਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 'ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ' ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਤੀਜੇ- ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱੱਲੋਂ ਹੀ 2012 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਐਮ.ਏ. ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10+2 ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗ ਭਗ ਤੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ 1200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਦੇ ਸੰਘ ਪਾੜਵੇਂ ਹੋਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 'ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ' ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ  ਕਿ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਚੌਥੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 5 ਸਕੂਲ ਏਅਰਟੈਲ ਫਾÀੂਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਅਰਟੈਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ।
  ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 1:30 ਦਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਭ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਤਰ ਜੁਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕੋਝਾ ਪੱਖ ਹੈ। 
ਸਿਰਫ ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1:35, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1:40 ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1:50 ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪੜਾਉਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 1991 ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ  ਕੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।