ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਿਹੱਕੀ ਫਾਂਸੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ  ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 44 ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫਤਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। 
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ- ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ-ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ, 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਅਜੰਡਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਹੋਏ ਇਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੇ ਅਸਲ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਕੇ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੰਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਚਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
ਦੂਜਾ ਅਜੰਡਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥ, ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਟੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜੋਰਾਵਰ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਕਤਲ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਗੁੰਡਾ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ-ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ-ਪੁਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ, ਇਹੀ ਜਾਬਰ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵਿਚਲੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਮਾਤੀ ਖ਼ੂਨੀ ਭੇੜ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਨਿਹੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਜਲੂਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਖਤੋ-ਖਿਤਾਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚੇ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਮਲੋਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ, ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।