ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੋਸਕੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੋਸਕੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ

—ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿਰੋਧ-ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਦਿਓਕੱਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਜਿੱਦ ਫੜੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 25000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 50000 ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਦਿਉਕੱਦ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਪੌਸਕੋ ਨਾਲ 2005 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 4000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਅਸੂਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵੱਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਹੋ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸੇਹਰੇ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਛਤੀਸ਼ਗੜ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਿਆਂ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। 
ਪੋਸਕੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 230 ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਅਤੇ 1500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 340 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁਲਸੀ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਲਾਲਤ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁੱਟ ਮਾਰ, ਗਾਲ੍ਹ-ਦੁੱਪੜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਠਿਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ, ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਝਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2013 'ਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੌਸਕੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜੇ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ, ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪਟਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕੈਗ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਅਸੈਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੌਸਕੋ ਨੂੰ ਸਭ ਨਿਯਮ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੌਸਕੋ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਲਈ 2006 'ਚ 12000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2007 'ਚ 25000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੌਸਕੋ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ 2 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੌਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਰਿਸਵਤ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ 2700 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਗਜ-ਖਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ,''ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਅਲਗਰਜੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.. ..।''
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 2010 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਪੱਖੋਂ 2007 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੌਸਕੋ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਚੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। 
ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਧਿਨਕੀਆ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਠ ਭੇੜ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 2 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। 26 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਬੁਲਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਪਟਾਨਾ, ਧਿਨਕੀਆ, ਤਰਾਈਲੋਚਨਪੁਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।    
ਪੋਸਕੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਸਕੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਜਾਲਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਲਫਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸ਼ਾਲਾ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵ-ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।
(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2012 ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ)