ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ

ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ

—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ

10 ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਾਬਰ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਲੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ, ਵਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਲੱਠਮਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ  ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਟੇਕ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ''ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ'' ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੜਨ-ਤੰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਤਕੜਾਈ ਫੜਨ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਇੱਛਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਬਰ ਗੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ, ਜਲ-ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਧਾਵੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕੜਾਈ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਖਹਿ-ਭਿੜ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਰੋੜਾ' ਬਣਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਰੋੜੇ' ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਬੱਜਟ 165 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਲ-ਤੋਪਾਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਰਾਜਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਓਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਬਣਾ ਧਰਨਾ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਬਰ ਗੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਖੋਰੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਖਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੇੜੇ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤੱਦੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ''ਦੂਸਰੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ, ਬੱਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਸੈਂਟੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟੀ ਰਕਮਾਂ ਝੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਂਗ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਤੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਦਮ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ (ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ) ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਕੇ, ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ  ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ, ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਤੇ ਸੰਦੋਹਾ ਘੋਲ ਅਤੇ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸੂਦਖੋਰ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ''ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ'' ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਲੜਨ ਤੁਰੇ 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਬਰੋਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਤੰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਬੂਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ''ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ'' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੱਖ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵੀ ''ਸ਼ਾਂਤਮਈ'' ਤੇ ''ਸਿਰਫ ਧਰਨਾ'' ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ- ਮੁੱਦੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਦਾ ਤੱਤ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤ੍ਰਭਕੇ ਹੋਏ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ।
ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ, ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜੋਸ਼-ਭਰਪੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਹਿਲਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਵਰਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਚਮਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੁਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਗਰਮਾਏ ਗੁਫਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਆਗੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੀੜਤ ਪਰਤ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਤੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਗਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਭਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੇ ਬੇਮੇਚੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੈੜ-ਚਾਲ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰੋਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ  ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਤਾਹਸਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਾਸਲ ਸੀਮਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿੱਤ, ਸੀਮਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ  ਦੇਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ-ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਨੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮੱਧ-ਗਾਮੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ-ਕਦਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਯੋਗ ਸੁਘੜ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੇੜੂ ਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਯੋਗ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ—ਧਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ।