ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਲਹਿਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਲਹਿਰ

—ਪੱਤਰਕਾਰ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 689 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਚ ਰਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ''ਮੱਦਦ ਕਰਨ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਧਨਾਢ-ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ''ਭਾਰਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ'' ਤੇ ''ਲਰਨ ਟੂਡੇ'' ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚਵ੍ਹਾ-ਚਵ੍ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ-ਤੌਖਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 
ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਰਮਸਾ, ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. (ਈ.ਜੀ.ਐਸ.)- ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ-ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ-ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। 1380 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫ਼, ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਕੱਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ, ''ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਖਰਚੇ ਕੱਟਣ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਿਆਂ 200 ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1000 ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ''ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਊ, ''ਉਸਾਰਨ, ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ (ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ) ਦੀ ''ਭਾਰਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ'' ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ''ਲਰਨ ਟੂਡੇ'' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਣਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ- ਖੇਡਾਂ ਲਈ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿਓ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਭਰਤੀ 25:1 ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਦੋ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿਓ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ-ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ 6-7 ਸੌ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਉਥੋਂ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਰਚ ਮੂਹਰੇ ਬੈਨਰ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਲਗਦੇ ਨਾਹਰੇ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਉਥੇ ਬੋਲੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 
ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੀ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੌਂਅ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਕੱਠਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ (ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।