ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਖ਼ ਰਵੱਈਆ

ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ

—ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਪਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਸੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਛਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ਸਾਧਾਰਨ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਤਾਣੇ, ਸਮਾਜਕ ਹਸਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਖਾਤਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ  ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਯਭਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਜਟੀ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ-ਕੈਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੁੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ) ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਅਕਾਲੀ ਭਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਨੀ ਬਹਾਨੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਰਾਹੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਸ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੰਨ 2008 'ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ 9 ਦਿਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੈਕੜ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਮੀਆਂ ਇਹ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਜੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਖਾੜਕੂ ਜਮਾਤੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੋਈ 800 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕੁੱਲ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਅੱਪੜਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਫਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਾਗੋ ਮਾਰਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜੀ ਜੁੱਸੇ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
8 ਮਾਰਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਔਰਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਵਰਨਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ'' ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਬੁਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਯੱਕਯਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 550 ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀਆਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ  ਵੀ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਬੇਘਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਬੇਘਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੁੱਲ 144 ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾ-ਜੁਆਬ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲਾਗੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ 'ਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਰੁਕਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 64 ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਤੇ ਪੁਆਏ ਗਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁਆਉਣ 'ਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸਫਲਤਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੜ੍ਹੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੂਣਕ ਵਿਖੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਆਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਠਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਉਣ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਖੇ ਮਜਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਆਦਿ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।