ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ, ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜਾਬਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ  ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਔਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਖੇਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਮਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ। ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਫਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਫਦ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਪੁਲਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਕਾਰਕੁਨ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਵਫਦ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਬਦਲੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਇਉਂ ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਆ ਧਮਕਣਾ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਆਸੋਂ ਬਾਹਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਘਬਰਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਫਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫਦ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ ਤੇ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਿਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਰੜਕੀ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਭੱਗ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਰਤ-ਫਰਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਝਲਕਾਰਾ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਗਰਜ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਸਭਨਾਂ ਜੁਝਾਰੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੀਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇਗ ਫੜ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਣ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹਲਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾਹ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ, ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਫੂਲ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੱਥਪਰਚੇ ਨਾ ਛਾਪਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਫਤਾ ਭਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸੌ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਥੋਥੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਪੁਲਸ ਤੇ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਬਰ ਜੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ., ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਰਮਸਾ/ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬੀ.ਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ। 
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੋਲ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕੁੱਸਾ, ਰਾਮਾ, ਭਾਗੀਕੇ, ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਸੈਦੋਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸਮਾਗਮ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ 5-6 ਸੌ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਘੁੱਦਾ, ਕੋਟਗੁਰੂ, ਗਿੱਦੜ, ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ, ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ, ਸਿਵੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਟਕਾਂ, ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ (ਮੁਕਤਸਰ) ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਗੋਸਲ ਤੋਂ 25-30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹੌੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੋਸਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 'ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ' ਨਾਟਕ ਤੇ 'ਸਦਾ ਸਫਰ 'ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ' ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਤੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਏਥੇ ਅਵਾਮ ਰੰਗ ਮੰਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ 'ਕਾਫ਼ਲੇ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।