ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ-ਉਤਪਾਦਕ : ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ-ਉਤਪਾਦਕ :

ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

(ਜੰਮੁ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਾਗੀਰੂ-ਸੂਦਖੋਰ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਬ-ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' (10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013) ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਦਖੋਰ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। —ਸੰਪਾਦਕ)
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ''ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਮਤ'' ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੇ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ''ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਕਾਰਜਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ'' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਵ-ਫਸਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੇਬ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ 40-45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸੇ ਦੀ 90 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਪਰੀਮਪੁਰ (ਸ੍ਰੀਨਗਰ) ਵਿਖੇ, 250 ਨਰਵਾਲ (ਜੰਮੂ) ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2500 ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਸੋਪੋਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋਪੋਰ ਦੀ ਫਲ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 500 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਬੰਧੂਆ'' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ''ਊਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ'' ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਰਵ-ਫਸਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਮੰਡੀ'' ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਜੋਗ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ (ਨਿਯਮ) ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2012 ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ (ਵਿਚੋਲੇ ਏਜੰਟ) ਮਾਇਆ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉਧਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ''ਬੰਧੂਆ'' ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਘਟੀਆ ਅਮਲ ਸੇਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: (À) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜਾਗੀਰੂ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ; (ਅ) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ; (Â) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਧੂਆ ਬਾਗ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।''
2010-11 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1024 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚੋਂ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿਜ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 
ਅੰਤ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਨਅੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ......।''
ਹੈ ਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੱਲ- ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾਬਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਿਆਂ (ਹਾਕਮਾਂ) ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ' ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।