ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ: ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ:

ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਜਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਮਿਨਹਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਗਲਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਟੂ ਧਾੜਵੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
''ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ''
ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।''
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ''ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼'' ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ- ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ- ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣਾ। ਅਖੌਤੀ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'', ''ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ'' ਅਤੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'', ''ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ'' ਅਤੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਨੂੰ ਆਸਾਧਾਰਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜਰਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ
ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਜਟੀ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੱਤਾ (ਅਲਾਊਂਸ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 50000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਗਰਿੱਡ  ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ (ਦਰਿਆਈ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ) ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਬਈ-ਦਿੱਲੀ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਡੋਰ) ਉਸਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ''ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਚੀਨ 'ਚੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਸੈੱਟ ਟਾਪ ਬਾਕਸਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਬੀ.) 'ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਬੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਓਕੱਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ (ਤੇਲ-ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 178503 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 203672 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ, ਆਰਟਿਲਰੀ ਤੋਪਾਂ, ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 126 ਰਾਫਾਲੇ ਜੰਗੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਇਉਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਦਮ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉਛਾਲਾ
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 96880 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 65000 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 33000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਜ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਉਛਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ-ਦਰ-ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਧਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਉਂ, ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੰਦ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਭਰਵੀਂ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ- ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤ-ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਵਾਜਬ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੈਂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ''ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੋਜ ਲਈ 3415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਘਣਤਾ-ਮੁਖੀ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ) ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਟੂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਗਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ, ਬੰਦ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਭਰਪੁਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਨਿਊਟਰੀ ਫਾਰਮ), ਠੇਕੇ/ਪਟੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਨੈਟੀਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਇਓ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮੰਤਵ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਗੱਫੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 
ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਰਿਆਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ (ਚਾਹੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੜਕਵਾਂ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਡਾਈਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਆਈ.ਏ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਟਿੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਬਟੋਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 33000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁੰਗ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ 40000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ 33000 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਟੌਤੀ 7000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦੰਭੀ ਧਰਵਾਸ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਿੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੇ 85000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 10000 ਦੀ ਬਜਾਇ 5000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ 7 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ 117000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 5 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 112000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ 117000/112000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ 10000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਦੰਭੀ ਧਰਵਾਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ ਗਲ਼ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। 
ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ/ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 'ਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਆਇਤੀ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਇਸ 'ਬੋਝ' ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫੀਨੁਮਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕਰਨਗੇ।''  (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਟਕੀ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ/ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਸਭਨਾਂ ਖਤੇਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। 
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਫੀ/ਨਾਕਾਫੀ/ਊਣੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਗਰਾਫ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ- ਇਹ ਬੱਜਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਧਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਧਸਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਦੀਵੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ''ਵਿਕਾਸ'' ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੁੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬੇਮਿਆਦੀ (ਕਰੋਨਿਕ) ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।