ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਦਿਖਾਵਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ- ਸੇਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ

-ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ''ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ'' ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿੱਢ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ (ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ) ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਉਲਟੀਆਂ-ਟੱਟੀਆਂ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਤਪਦਿਕ, ਪੀਲੀਏ ਆਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ  ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੱਜਟਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਂਸਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਿਆ? 
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੁਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ  ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇ ਅਨਾਜ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰੇਸ਼ਾ-ਰਹਿਤ ਭੋਜਨ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਕਿਰਣਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦਾ  ਗਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ) ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਨਾਜ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਭੱਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਹੇਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੁਲਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਵੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ''ਸ਼ੇਰ-ਸ਼ੇਰ'' ਦੇ ਅਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਾਂਵਰੀ ਸੁਰ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਦਰ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਪੁਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ  ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਮੁੱਢਲੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਲਈ 3443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀਂ ਬੈਠੇ ਚਿੱਚੜਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ''ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'', ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਸਵੱਛ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹੋੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲੋਟੂ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਪਾਣੀ  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰਾਂ (ਆਰ.ਓ.) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਨਅੱਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।  ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,  ਇਸਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਹੁ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਤੱਤ ਸਮਝ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਚੋ-ਬਚੋ'' ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ''ਹਲਾ ਕੁੱਤੀ, ਹਲਾ ਕੁੱਤੀ'' ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਰਨੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?