ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮ:

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

—ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਖਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 190 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਫੀਸ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਅਪ੍ਰੇਸਨ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵੱਖ ਪੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਫੀਸ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੌਰੇ ਦੇ 25 ਰਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ । ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਰਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਐਕਸਰੇ, ਈ.ਸੀ.ਜੀ., ਸੀ.ਟੀ.ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾÀੂਂਡ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਕੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।  
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਲਈ (ਨਾ ਕਿ  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ) ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.46 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ''ਖੁਸ਼ਹਾਲ'' ਕਹਾਉਂਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1980-81 ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ  ਅੱਜ 4.35 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੰਡਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੀਆਂ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ੱਰੇ-ਜ਼ੱਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਖਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ.ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ''। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੀ.ਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਅਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ''ਐਕਸਰੇ ਤਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ''
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ''ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਆਈਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਦੁਆਈਆਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਂ-ਭਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂÎ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ''ਘੱਟ'' ਕਹਿਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ 277 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ  ਸੀ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।''
ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਦ ਮੈਡੀਕਲ ''ਖੋਜ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ''। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।'' ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ''ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।'' ''ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 270 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15431 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।'' (ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 29 ਜਨਵਰੀ, 3 ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2013 'ਚੋਂ) 
ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ.
ਲੰਘੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਪੇਚਸ ਨਾਲ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ( ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਨਵੰੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2012 ਅੰਕ-)
ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ 15 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭੋਜਨ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013) ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 172 ਜਣੇਪੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 17 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਕ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਉਲਟੀਆਂ-ਟੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
Àੁੱਚ ਪੱਧਰੇ ਠੋਸ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਨ ਵਲੇਟੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕੱਛ 'ਚੋਂ ਮੂੰਗਲਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।  ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਮਲ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਰੁਖ ਘੋੜੇ ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਜ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ  ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜਨਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,ਹਵਾਈ ਸਫਰ, ਰੇਲਵੇ) ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ, (ਡਾਕ, ਤਾਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ) ਬੀਮਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ  ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਕਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦਾ ਗਲਾਫ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ (ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਤੇ ''ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਜ'' ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜੁਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤਬਕਾਤੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।