ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ

ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ:

ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ 

ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
(À) 13 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ''ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ'' ਕਰਨਾ ਸੀ। ''ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ'' ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 
(ਅ) ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਫ.ਆਰ.ਏ.) ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
(Â) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲ-ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ 1994 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(ਸ) ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 83 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
(ਹ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੰਦਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ. ਸਟੀਲ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
(ਕ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਵਖਰਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(ਖ) ਵੇਦਾਂਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਾਣ-ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਖੇੜਾ'' ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ''ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਫਤੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ'' ''ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਖੇੜਾ'' ਅਤੇ ''ਸਿਫਤੀ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ'' ਵਰਗੇ ਲਕਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ''ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣਯੋਗ'' ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ''ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ'' ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਭੋਇੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ, ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ, ਇਸ ਲੋਕ-ਉਜਾੜੂ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ''ਮਿੱਠੋ ਮਾਸੀ ਬਣਕੇ'' ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
-੦-