ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ

—ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ। ਛੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 10 ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਲ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ''ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ! ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀਏ ''ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ''ਲੋਕ-ਰਾਜੀ'' ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 5 ਮਾਰਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨਫ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 155 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 6 ਮਾਰਚ ਦਿਨੇ  1553 ਹੋਰ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਫੌਰੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੁਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੱਤ ਤੋਂ ਦਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਖਤਾਈ ਹੋਰ ਵਧਾ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ 10 ਮਾਚ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹੂਟਰ ਵਜਾ ਕੇ ਗੇੜੇ ਦੇਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਖਿੰਡਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਟੈਂਟ ਲਾਈ ਕੇ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ 4000 ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਦਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਅੰਦਰ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਮਲਟੀਮੈਲਟ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਏਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? 
ਤੁਰਤ-ਪੈਰੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤੀ ਤਪ-ਤੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਆਦਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਭਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਗਲ ਗਲ ਤੱਕ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦੀਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਦਖੋਰ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਾਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ, ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। 
ਅਗਾਊਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੂੜੇ ਹਾਸਲ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ, ਅਟਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖਾਸ਼ਾ ਵਿਖੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੇੜੇ ਬੁਟਾਰੀ ਵਿਖੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਨਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੁ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਹਿਤਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਸਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੜੀ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦੋਕਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 19 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। 
6 ਮਾਰਚ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੱਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਸੰਕੇਤਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਰੇੜ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 5 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 28 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਟੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹੇਠੋਂ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਹਿਲਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਖਤ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। 
ਪਿੰਡ ਹਿਲਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਾਗੀ।  ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਿਆ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 
19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੰਨਾ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ) ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50-50 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਰਤਾਂ, ਆਗੂ ਟੋਲੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੰਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਰਦਾਂ ਤੇ 5000 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੀਹਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ।