ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ : ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ :

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

—ਪੱਤਰਕਾਰ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਭਾਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਤੇ ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੇਥਾਹ ਭੱਤੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ-ਢਕਵੰਜ ਰਚਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਚੂਨ-ਭੂਨ 'ਚੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ''ਵਿਕਾਸ'', ''ਰੁਜ਼ਗਾਰ'' ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ, ਡਾਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ  ਦਿਓ। 
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ! ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
—ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਖਾਤਰ 2011 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2012 ਲਈ ਆਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
—2011-12 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਕੁੱਲ 4565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੇ, ਭਾਵ 2263 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚੇ ਨੇ। 2012-13 ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 39 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। 
—ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 467 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 37 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ, ਭਾਵ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
—ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ 107 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ 11 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। 
—ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ 425 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 274 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ, ਭਾਵ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
—ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 751 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ 206 ਕਰੋੜ ਹੀ, ਭਾਵ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। 
—ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ 125 ਕਰੋੜ ਹੀ, ਭਾਵ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
—ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 73 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ 1067 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 551 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਅੱਧੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਨੇ। 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੂਨ-ਭੂਨ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਲਿਉਂ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਫਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕਸੀਸ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੀ। 
* ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣੇ 21 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ 'ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ। 
* ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ (16 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ) ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰਾਂ (26 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ) ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 
* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇੜੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 
—ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ, 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
* ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਐਨੀ ਗੈਰ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਐਡੀ ਤੱਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਕ-ਪੱਖੀ- ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪਾਠਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।