ਸ਼ਾਨਾਂਮਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਸ਼ਾਨਾਂਮਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

—ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜ਼ਿ 49) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ,  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਢਰ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 16-04-13 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।  ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੋਨ ਪੱਧਰੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ :-ਸੰੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਜੋਨਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋਨ ਪੱਧਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਰੋਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਸੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਧਰਨੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਜੋਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਾਲਾ ਦਿਨ :-ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ, ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਤੋੜਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਅਥਾਹ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਂਈ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਵਾਏ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 
17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ:- ਪਾਵਰਕਾਮ ਅੰਦਰ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਅ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਦਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਚਤਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 04-04-2013 ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਬਰੇਕ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਅੰਦਰ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਂਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ  ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ  'ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ 20-21 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੋ ਰੋਜਾ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਦਮ ਖਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ:- ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮਿਤੀ 06-03-13 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਤੀ 07-03-13 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੋਨ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2011 'ਚ 5000 ਲਾਈਨਮੈਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 1000 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 4000 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੇ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 4000 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 21-03-13 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਰੋੜ ਉਪਰ ਫੁਵਾਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 03-04-13 ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋਨ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਬੇਹੱਦ ਵਰਕ ਲੋਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਆਦਿ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਐਕਸੀਅਨ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਏ-ਟੂ-ਜ਼ੈੱਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ 9 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ 11 ਬਿੱਲ ਵੰਟ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਪਲੱਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। 
ਫਿਰ ਉਪਰੋਂ ਫੁਰਮਾਨ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੁਬਾਨੀ ਰਸਾਨੀ ਗੁਪਤ ਫੁਰਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ (ਕੰਮ ਤੇ ਚਾਲ ਚਲਣ) 'ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ', ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਹੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜਦ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਫੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪਈ। 
ਐਕਸੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਧਥ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਐਕਸੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਾਜੁਆਬ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪਰ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਐਸ.ਈ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। 
ਐਸ.ਈ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੁਰਖਤਾਈ ਭਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਟਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏ-ਟੂ-ਜ਼ੈੱਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਸ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ-ਟੂ-ਜ਼ੈੱਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਲਟਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ ਲਾਜੁਆਬ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। 
ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ.ਈਜ਼ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਲਰਕੀ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਧਭਾਈ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮੱਚਾ ਸਟਾਫ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਢੋਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ 7-8 ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਸੇਵਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰ ਕੂਕਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।