ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ: ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੰਨ 2018 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੁਥੂਖੇੜੀ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤਾਂਬਾ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਸੌ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 13 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣਾ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਬਣੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ “ਕਾਇਰਤਾ ਭਰਿਆ ਕਾਰਨਾਮਾ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੁਥੂਖੇੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣਾ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ 3000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ।’’ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। “ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਛੁਪਣ- ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ’’ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲਿਸ ਸੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਪੀ. ਪੀ.ਮਹੇਂਦਰਨ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਿੰਗਾਥੀਰੂਮਾਰਨ, ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਦੋ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਦਾਲਾਈਕਾਨੂ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰੇਕ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣਾ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ਰਾਹੀੰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਉਟੀ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂੰ ਰਹੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ।
ਟੁਥੂਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਤੀ ਭਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਟੁਥੂਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment