ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ

 ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ

ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਅਰਿਸਟੋਕਰੈਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। 

ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੰਨ 1864 ਦੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 603 ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 39 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਰਿਫਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਆਉਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ

ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਰਭਰ ਰਿਆਸਤਾਂ 36 ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ 1,04,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1891 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਆਬਾਦੀ 67,80,536 ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਨ ਆਮਦਨ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 2.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50000 ਬਣਦੀ ਸੀ। 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਨਦਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗੀਰੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਰੇਲਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਸਰ

ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ

ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹੰੁਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਅਦਨਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹਲਾ ਮਾਲਕੀ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਗਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਖਤ ਆਦਿ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਆਹਲਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਨਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (ਮਨੌਪਲੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਨ ਲਾਗਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ :

‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ , ‘‘ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਵੀਜਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 46000 ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3/4 ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਇਕ ਝਰੀਟ ਨਾਲ (ਟੈਨੈਂਟਸ-ਐਟ-ਵਿੱਲ) ਰੱਖਣ-ਨਾ- ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੁਜਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਭਾਵ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।’’

ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਨਾਲ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਸਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਜਗੀਰੂ ਰਈਸਾਂ (ਅਰਿਸਟੋਕਰੈਸੀ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰੂ ਅਮੀਰਜਾਦਿਆਂ, ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ (ਪਰੌਪਸ) ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਈਚੀਸਨ ਚੀਫਜ਼ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਡਿਟ ਕਾਰਪਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।  

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਰਾਜਾ, ਸਿਰਦਾਰ ਬਹਾਦੁਰ, ਰਾਇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਆਦਿ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਆਦਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ (ਜੋ 1910 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਿਸਟੋਕਰੈਟ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱੱਗੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਨਟੇਗੂ-ਚੈਲਮਜ਼ਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1937 ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਿਯਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਰਈਸਜਾਦਿਆਂ (ਅਰਿਸਟੋਕਰੈਟਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕੀਤੀ। (ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 4800 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ। 1875 ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। 

ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ’ਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ (1924-25 ਤੱਕ) ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰੇ (ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ) ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਚੀਫਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਨਾ-ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬਈ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰ੍ਹਮਾ ਵਿਚ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ 1918 ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-3 ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ (ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ੳੱੁਭਰਨ ਸਦਕਾ, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,  ਅਧਿਆਪਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚੀਫਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ-ਰਹਿਤ ਲੀਡਰ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਫਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ। 

ਚੀਫਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚੀਫਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। 

ਲੰਡਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛਾਪਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ :

‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਫਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਰਤਾਨਵੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿੰਡਾਉੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਿਸਟੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ 

ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 130 ਅਰਿਸਟੋਕਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਖਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਨਾਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੱਟੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ(ਐਬਡੀਕੇਟ) । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਡਿਆ ਕਨਾਲ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਲਸਨ ਜੌਹਨਸਟਨ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ

13 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ  ਇਕ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਉ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1925 ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਅਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।

ਰਕਾਬਗੰਜ ਮੋੋਰਚਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਕੇ (1914 ਵਿਚ) ਇਹ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸੌ ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਗਾਹ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। 

ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

                                                 ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ

1859 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਸਮੇਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟੀ ਕਮੇਟੀ  ਨਿਯੁਕਤ  ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1881 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

1881 ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਬਰਾਹ (ਮੈਨੇਜਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

1906 ਤੋਂ 1921 ਤੱਕ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਕੇਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲਈ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੰਗ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ।