ਨਵਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਬਿਲ ਸਿਹਤ ਸਰੋਕਾਰ ਗਾਇਬ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬੇ ਜ਼ਾਹਰ

 ਨਵਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਬਿਲ

ਸਿਹਤ ਸਰੋਕਾਰ ਗਾਇਬ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬੇ ਜ਼ਾਹਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ (ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ, ਜੈਵਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚੋੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ  ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

  ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਗੋਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹਾਲੀਆ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਜਿਉਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ’ਚੋਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ-ਅਮਲ ਅਤੇ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬੇਥਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ-ਅਮਲ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀਰੋ ਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੁਲਹਿਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਲਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਲਮ, ਸਖਤ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆ-ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਸਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਰਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। 

ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਛੂਤਛਾਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਅੱਤਵਾਦ (2-“) ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਕ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਹਤ-ਸਲਾਮਤੀ (  ) ਦੀ ਸਾਬਤ-ਸਬੂਤ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਰੋਗ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ,  ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਮੱਚਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਘਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ, ਮਾਨਸਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਦੇ ਹਨ। 

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ :

ਮੌਜਦਾ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੇਠਲੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਮੌਜਦਾ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’’ ਦਾ ਅਰਥ ‘‘ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਮੇਤ ਛੂਤਛਾਤ ਜਾਂ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ , ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਵਟ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਰੋਗ,  ਕੋਈ ਆਫਤ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ  ਤਜਰਬਾ ਉਸਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬਿੱਲ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਹੀ ਸੁਝਾਉਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।  5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਬਦਿਕ ਜਿਹੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹੱੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਸੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ/ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਮੱਚਿਆ ਜਾਂ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਸਮੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧ-ਅਸਿੱਧੇ ਅਥਾਹ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ  ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਹਾਰ

ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (  ) ਤਾਂ ਉਹ.. .. .. ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ; ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ; ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਾਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਜੋ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਰਸਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ’ਚ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ; ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਸਮੇਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰੋਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਣੂੰਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਫ਼ਰੀ-ਸਮਾਨ, ਕਾਰਗੋ, ਕਨਟੇਨਰ, ਵਾਹਨ, ਵਸਤਾਂ, ਡਾਕ-ਪਾਰਸਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕੀ, ਹਵਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਰ-ਦਿਵਾਰੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।  

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ’ਚ ਦਰਜ ਹੁਕਮਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੱਦ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ  ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ’, ‘ਸੰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕੀਆ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਲਕਬ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲਕਬ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਕਾਮ ਤਜਰਬੇ ’ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ  ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਲਾਕ-ਡਾਊਨ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ॥,3 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ/ਮਾਰਕੀਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਗੜਬੜ ਮਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕੁਇਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ : 

*੬੬% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 

*80% ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ , ਜਦਕਿ 25% ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। 

*41% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ’ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 

*67% ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਰਹੇ। 

*45% ਘਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਨੇ ਦੇ ਕਲਿਨੀਕਲ ਐਪੀਡੈਮੀਆਲੋਜਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ,‘‘ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ,  ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।’’ 

ਅਜਿਹੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੁਲਹਿਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, (ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਤੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ

 ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਏ 3 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ : ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸਨਦ ਹੈ। 

 ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ/ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਦੀਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਕਾਨੂੰਨੀ  ਪੱਖ

ਨਵਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼ ( ) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ 2018) ਨਾਮੀ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੱਦ-9; ਜੈਵਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 2005, ਸਮੇਤ ਨਿਉਰਮਬਰਗ ਸੰਧੀ 1947 (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਆਉਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ) ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। 

ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ (ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ, ਜੈਵਿਕ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਬਿੱਲ 2022 ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।