ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ

 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12673 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 237 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਨਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੇ ’ਚ  ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਇਹ ਵਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 50 ਰੁਪਏ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਦੇ 50 ਮਰੀਜ਼) ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 10 ਤੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ’ਚ ਇਉ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਤੇ 2022 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ 4717.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5057 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰ  ਉਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (484 ) 1992-2007 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ 2007 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚਕਾਰ 427 ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ , ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ 26% ਡਾਕਟਰਾਂ, 38% ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 31% ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਂਅ-ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। 

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੇਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਫੰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਸਰ ਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹੁੱਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ!

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਦੇੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀਂ  ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ , ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਕੇਤਰ ਞਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜਿਉ ਦਾ ਤਿਉ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ  ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,  ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਅਸਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।