ਰਿਉੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ

ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

         ਇਸ ਭਖੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਿਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਧੁੱਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਘੜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਬਸਰੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਭੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ।

      ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2013 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਹਿ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।

             ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਜਹਾਰ ਹਨ।ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ,ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਸਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਧੌਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਬਣੀਆਂ  ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਤੇ ਉੱਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨਅਤੀ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਥਾਹ ਤੰਗੀਆਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੁੰਧਿਆਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਐਨ ਲਕੀਰ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੁੱਛ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ , ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ , ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭੰਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕੀਂ ਗਲ ਦੁਆਲੇ ਕਸੇ ਫੰਦੇ ਦੀ ਜਕੜ ਭੋਰਾ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਬਦ-ਹਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

         ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਫਰੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

           ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਪਸਾਰੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਮਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਹਰੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਉੱਪਰ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

      ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਮਾਂਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਵਾਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

          ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ੳੱੁਸਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਰਾਹਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਨਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਖਜਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਦਮ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਵਸੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨੀ ’ਤੇ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਦੂਸਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ  ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਿਫਾਇਤਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ  ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।     

ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਟੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ  ਹਨ, ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਚੁੰਗੀਆਂ, ਕਰ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਗੌਤਮ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਚਾਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਝੋਕਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।