ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

 ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕਿ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਪਨਾਹਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ, ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਦ  ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ‘‘ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) 2022’’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧਾਉਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8.6% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 % ਖਿੱਤੇ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਸਹਿਹੋਂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ; ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਂਚੇ ’ਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਣੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ, ਸਾਫ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ, ਢਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਦਰਖਤ, ਝਾੜੀਆਂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।  

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਸਾਧਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ  ਸਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਜੰਗਲ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼  ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ  ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਘਿਆੜਾਂ ਲਈ ਚੌਫਾਲ ਖੋਲ ੍ਹਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਗੁੰਡਾ-ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਢਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਜਾਨ ਤਲੀ ’ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜੇ। ਲੰਮੇ  ਲੜਾਕੂ  ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਧਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘‘ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006’’ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰੋਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ, ਟਾਈਗਰ ਰੱਖਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਜੰਗਲਾਤ ਰੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲ ਖਿੱਤੇ ਦਾ 56% ਬਤੌਰ ‘‘ਸਾਂਝੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰੋਤ’’ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ  ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਾਤਰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁਆਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2009 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਮਰੋੜੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸੰਗ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2013 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ’ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਜੰਗਲ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ  ਜਨਗਣਨਾ 2001 ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਕੋਈ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ’ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਖਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਭਾਵ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘‘ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਨਿਯਮ (ਸੋਧਾਂ) 2022’’ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ :

(ੳ) ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਪਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਜੰਗਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਨਜੂਰੀ ਗਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਭਾਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜੂਰੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਵ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਲਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਬਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ -ਬਲਦ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

(ਅ) ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਜੰਗਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਜੰਗਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ।

(ੲ) ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰਨ ਰੁੱਖ ਪਟਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਸਬੰਧਤ ਜੰਗਲ ਖਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੁਣਵੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਚੱਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

(ਸ) ਨਿਯਮ 2003 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜੰਗਲ ਮਕਸਦਾਂ ਖਾਤਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਹਿਸਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ‘‘ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ’’ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

(ਹ) ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।