ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

 
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸ਼ੋਰਸ਼ਡ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ’ਚ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਸ਼ੋਰਸ਼, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਠੇਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਮਕਾਉਣ, ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਬਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ‘ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ’ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਲਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸ਼ੋਰਸ਼ਡ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਜ ਉਧੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ  ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1953 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਬਤੌਰ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸ਼ੋਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਉਸਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾ ਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।