ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼-ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼-ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਤੁਲਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗੀਤ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ੲੂੰਘੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ’ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦਮਈ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ੳੱੁਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਧੁਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਫੇਰ ਦੇਣ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੜਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ  ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਏਕਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਿੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਾਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਲਗਭਗ ਸੜ੍ਹਾਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ  ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੂਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-2 ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਰੇਹਾਂ , ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੰਜੇ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਮੂਲ ਟਕਰਾਅ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਧਾ-ਫੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1981 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ‘ੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ’ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਧਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਨਦੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ  ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਥਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।                             .            .।                                                                                                                                           .                                      (30 ਜੂਨ, 2022)