ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਨੇਰੀ

ਨਿੱਤਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ:

ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਨੇਰੀ

ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਜ਼ਾਮ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਜ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ
ਜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਗਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਲਈ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਛਟਪਟਾਉਂਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੰਜੇ ਕਿਸੇ 'ਕੱਲੇ-'ਕਹਿਰੇ ਮਰਦ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਨ। ਲਹੂ 'ਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ''ਗਿਆਨ-ਵਿਹੂਣੀ'', ''ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਰੱਈਅਤ'' 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਨ। 
ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ''ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣ'' ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਿਨਾਉਣਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਕਤਲਾਂ, ਅਗਵਾਜ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਨੀਮ-ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਅਤੇ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਲੱਠਮਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਅਗਵਾਜ਼ਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਇਹ ਟੋਲਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੋਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਆਸਰੇਪਣ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਝੰਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 22 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ,  ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ਼ ਰਹੀ ਉਸ ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ''ਨਿਸ਼ਾਨ'' ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ' ਅਤੇ 'ਘਾਲੀਆਂ' ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਘਾਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਵਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਆਤੰਕ-ਲੀਲਾ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਐਲਾਨਿਆਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ 'ਪਤਨੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ 'ਪ੍ਰੇਮੀ' ਨਾਲ 'ਰੰਗੀਂ-ਵਸਦੀ' ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਕਲਮੀ ਚਿਤਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ 'ਸੁਣਵਾਈ' ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ-ਨਿਕੇਤਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ 'ਪ੍ਰਸਾਰਣ' ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੋਲਾ ਕਤਲਾਂ, ਅਗਵਾਜ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿੱਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਖੁਦ ਓਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਹਮ-ਖਾਹ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਰੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਆਰ-ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਵੇਂ ਹੰਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਲੱਠ-ਮਾਰ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਢੋਈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਟੀਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ, ਡਕੈਤਾਂ, ਲੱਠ-ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੂਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ 'ਮਿੱਠੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ' ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਸਮੇਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। 
(2)
ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਇਆਂ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੂਰ ਵਾਂਗ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ।'' ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਸੱਚਾ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 733 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਧੜਾਧੜ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਧਾਰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਹਰਿਆਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ  ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 35000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਓ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੇਵਸ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। 
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ''ਇਹ ਸਭ ਥਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ'' ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧੌਂਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਹੱਲ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ-ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦੇਣ, ਪਿੰਡ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ, ਜਲਾਲਤ ਭਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ-ਨੂੰਹਾਂ ਵਜੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦਣਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਮਾਤੀ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਚੌਧਰ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ-ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੁਟਾਲਾ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। 
(3)
ਉਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਚੇਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫਰੋਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। 119 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਦਿਆਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਏ ਕਿ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਯੋਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ! ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਵੀਂ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜੋਰਾਵਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ'' ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਮਾਤੀ ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਰਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:
''ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ।'' ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ''ਇੱਜਤਦਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ'' ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਜ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 5484 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7112 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾਜ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10670 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15282 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੌਰਾਨ 'ਕੱਲੇ-'ਕਹਿਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ, ਧਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਢੋਈ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜਲੂਮ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਖੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖਾ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
(4)
ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਢੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਾਵਣ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕਸਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੈਦਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਦਣ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਵਿੰਨ੍ਹਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਘੁਰਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਲੀਤ', 'ਸ਼ੱਕੀ' ਅਤੇ 'ਦੋਸ਼ੀ' ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹਾਂ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੈਦਣਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਵੇ। -0-