ਖੰਡ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਮਿੱਠਾ'' ਸੰਕੇਤ!

ਖੰਡ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਮਿੱਠਾ'' ਸੰਕੇਤ!

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ''ਖੰਡ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣ'' ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੰਡ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ''ਥੂਹ-ਕੌੜੀ'' ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਚੂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਜ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਤਾਂ ਵੀ ਖੰਡ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।)
ਪਰ ਹੁਣ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 'ਬੋਝ' ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। 
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਵੀ ਖੰਡ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। 
ਸ਼ੂਗਰ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਆਦ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। 
——————————————————————————————————————————
ਰੇਲਵੇ ਜਮੂਰ! 
ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛਿੱਲ-ਪੱਟੂ ਜਮੂਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਸੀ. ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 'ਵਿਤਕਰਾ' ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕਿਰਾਏ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।''
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ।'' ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੱਠਾ ਤਾਂ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।