ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਖੰਨਾ- 11-12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਜੀਵ ਐਗਰੋ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਵਿਸਫੋਟ ਤੇ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ 12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 9 ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਾਜਾ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਐਲਾਨ-ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਕੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। 
ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਖੰਨਾ-ਸਮਰਾਲਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕਚਹਿਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 126 ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਮੋਡਲਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੋਹ-ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਲਈ। ਉਸਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਾਲਾਫ 304 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
ਖੰਨਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਖੰਨਾ-ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਖੰਨਾ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ., ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਵੀ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਕਤ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਸਹਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50-70 ਤੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ। 
ਪਿੰਡ ਰਸੂਲੜੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ 150 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਪੰਜਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਖੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 25-30 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਿਆ। 
 ਲੁਧਿਆਣਾ- ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਬਰ ਵਿਆਪਕ ਛਾਂਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਬਾ-ਗਿਆਸਪੁਰੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ  ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। 
ਚੰਨੋ- ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਝੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਜਿੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰਾਤ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ ਘੰਟਾ ਗੂੰਜਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਬਿਦਵਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀਆਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਝੰਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਿੰਗ, ਪਿਸਟਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮੋਗੁਲ ਗੋਇਟਜ਼ੇ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਕੌਮੀ ਐਸਕੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੰਘੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 23 ਦਿਨ ਲੰਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਦਸ-ਦਸ, ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੈਲੂਗਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 164 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ 139 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ 3000-3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਬਰੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਉਜਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਰਕਰ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੰਨਟੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਟੀਨ ਵਰਕਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਸ, ਪੈਕਿੰਗ, ਲੋਡਿੰਗ-ਅਣ ਲੋਡਿੰਗ, ਹੈਲਪਰ, ਫਾਊਂਡਰੀ ਵਰਕਰ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 
ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 1992 ਵਿੱਚ 3200 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 1860 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 
ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਤਰਨ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਆਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਾਮੇ ਅੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਦਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। 
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜਬਰੀ ਕੱਢੇ ਵਰਕਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰੇਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਮਰਚਾਰੀ, ਕੰਨਟੀਨ ਵਰਕਰ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ) 1650 ਰੁਪਏ, ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕੰਨਟੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਾਸ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਟੀ.ਈ. ਅਤੇ ਐਫ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੱਢੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸਮੂਹ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਵਰਕਰ  ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਫੈਟਕਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਦੇਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। 
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰੱਟੇ-ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪਕਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਸੀ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਰੋਧ-ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਤਿੱਥੇ ਤੇ ਚੌਤਰਫੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ) ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਲੁਧਿਆਣਾ- ਸਨਅੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਲੂਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗÎਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੇਹਰਬਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘੋਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੀਸ ਰੇਟਾਂ/ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਪੱਕੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸੇਫਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਲੂਮ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ -ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੂਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ  ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਗਿੱਲ ਰੋੜ ਅੱਗੇ 500 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ 60-70 ਕੁ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 5200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ-ਇੱਕਜੁੱਟ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।