ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਤਰੂਤਾਂ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਉੱਚ-ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਛਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਚੇਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਛੋਟੀ ਜੁੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਦ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਝੀ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਚੀਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ। 
ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ-ਨਾ-ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਤ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੰਭ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭੇਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਤਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਤੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਹੈ। ''ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।''
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ''ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ'' ਦੀ ਇਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਜਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ 1880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰੱਜ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂs sਘਸਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮਾ 1000-2000 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਜਤਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਿਰਫ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਭੇਤ ਕਹਿਕੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਣਚਾਹੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 
-0-