ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਛ-ਹਿਲਾਈ

ਟੈਕਸ ਬਚਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ :

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਛ-ਹਿਲਾਈ

(ਟੈਕਸ) ਬਚਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ (GAAR) ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ-ਘਾਟੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਹਾਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ''ਦੂਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ'' ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਜੂਲ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਸਵਰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮਨੌਤ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਟੈਕਸ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਨਿਯਮ (General Anti-Avoidance Rules) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਜਾਣ'' ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਨਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਾਬਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਗ-ਫਟਕੜੀ ਲਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਨੀਆਂ ਟੈਕਸ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
-੦-