ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਪੇਚਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ

ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਪੇਚਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਬਥੇਰਾ ''ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ'' ਕੂਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਰੋਗ ਦੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਰੀਜ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੂਹਰੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। 70% ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਫੁੱਟ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵਧਦੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਸੀ. ਐਮ. ਓ.ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਭਜਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 14 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਔੜ੍ਹ-ਪੌੜ੍ਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ''ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ''। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ''। 
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 30 ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਧ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਧਰ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇ, ਕਲੋਰੀਨਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਜੰਗਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਬਦਲਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰਨ, 6 ਨਵੀਆਂ ਗੁਬਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 19 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ 274 ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ. ਪੀ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਥਾਨਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁਕਿਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਪਈ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲੀ ਦਣ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਟੁਟਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਰੋਗ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 24 ਮਰੀਜ ਪਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਟੁਟੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਹੋਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। 
ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 15 % ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ 'ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਮਈ-ਜੂਨ 2011) ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਪੋਲੀਓ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਇਹੋ (ਸਿਆਸੀ) ਹੈ। 2014 ਤੱਕ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪੱਖੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 
ਅਸਲ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਭੰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਐੇਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ 'ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ' ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ 'ਕੁਰਬਾਨੀ' ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਅਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ,''ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ।''
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਧਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-੦-