ਹੱਡ-ਬੀਤੀਆਂ— ਜੱਗ-ਬੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਗਤ

ਹੱਡ-ਬੀਤੀਆਂ— ਜੱਗ-ਬੀਤੀਆਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਗਤ

(ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਖ਼ਤ)

ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਢਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿਗੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਡਿਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਆਰ.ਪੀ. (ਬਲਾਕ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ), ਜੇ.ਈ., ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੁੰਜੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਟਾਟ 'ਤੇ ਠੰਢੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੀੜੀ ਤੇ ਘੁੱਟਵੀਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਐਸੀ ਪਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਚਿੱਠੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਿੱਠੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਸੌਤੇਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ।  ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਤ ਡਿਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਕਮਰੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਆਦਿ) ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਾਥਰੂਮ, ਪਾਣੀ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆਂ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਢਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਰਨਾਥ ਵਿਖੇ 300 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 1600 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ। ਲੱਗਭੱਗ 20% ਬੱਚੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 25% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਸਨਾਵਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 165ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ (2012-13) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਲ-ਸਪਲਾਈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣੇ, ਧਰਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ, ਖੇਡ-ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਬਣਵਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਾਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਫੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ' ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? 
ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ। 
ਆਰ.ਟੀ.ਈ. (ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ 'ਕਾਰ-ਪਾਰਕਿੰਗ' ਦੀ ਜਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗਾਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਲਈ 'ਵਿਦਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਛਾਪਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬੇਵਸ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ। 
ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 40% ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੌਚਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ 243 ਮਿਲੀਅਨ (24 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ) ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 40% ਮਾਸੂਮ ਹਿੱਸਾ ਕੈਦ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ। 
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 'ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਤੇ ਤੁਸੀਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਵਾਈ. ) ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 44 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੱਦ 2013 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ, ਕਿਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 27% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। 
ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਵਪਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਨਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਰਗਾ ਬਬੂਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
''ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਿੱਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 25 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਈ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਪੱਪੂ ਦਾ ਸਕੂਲੋਂ ਨਾਂਅ ਨਾ ਕੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣਿਆ ਡੁਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੁੜਾ ਲੋ, ਤਰਲੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਅਬੋਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਕੀਹਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡੀਏ? 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ  ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਟ-ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਛੱਟਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਟਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੇਜ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਕਦੋਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾ ਸਟਾਫ, ਨਾ ਕਮਰੇ, ਨਾ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੰਧਾਂ, ਨਾ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ''ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ- ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ'' ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ''ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ'' ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 
ਆਓ! ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ!
-੦-