ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਅਜੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚਲਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀਆ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੁੱਟ ਲਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਲਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ''ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਦਿੱਖ'' (ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ  ਬਜਾਏ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਹੂ ਚੂਸਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਉਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੀ ਨਿਯਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਿਯਮਬੱਧ ਸੇਵਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਧਾਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਬਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੱਦ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ (ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ ਬਗੈਰਾ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਹੱਦ 76 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਕੌਪਰ, ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਬਜਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ''ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਝਲਕ ਹੈ। 
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲਾ  ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਵੀ. ਥੋਮਸ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸੈਨਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ-ਮਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। (ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ)। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲਏ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੇਥਨਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਕਦਮ ''ਬਹੁਤ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਊ'' ਹਨ।