ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ! ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ

ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ!

ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ

21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ''ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।'' ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਨ, ''ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।''
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਵੱਡੇ ਦੰਭ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ। 
ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੋਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਮਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਪਰ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ''ਆਰਥਿਕ-ਖਲਾਸੀ'' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਮੱਕਾਰੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ  ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਜੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। 
-੦-