ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

 

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਆਖਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ’ਚ ਨਿੱਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯ.ੂ ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿ੍ੜਤਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਦਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਚਿਤਾਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾਵੇ ਦੇ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਧੁੱਸ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆਵੇ ਜਾਂ  ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗਲਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ’ਚ ਬੱਝੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਜੋਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਪਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫੈਲਦਾ ਰੋਹ ਥੰਮ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਮਾਰਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ  ਦਬੰਗੀ ਦਿੱਖ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

          ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰੀ, ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈਕੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜੋਰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ  ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਏਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਏਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮੂਹਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਫਾਸ਼ੀ ਤੀਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦੇ ਸੂਤਰ ’ਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹਮਣੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ‘‘ਧੋਤੀ ਟੋਪੀ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ’’ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੰਡਪਾਊ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਦਿਖ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੰਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਧਾਵਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜੋਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਘੜ ਕੇ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜੜੁੱਤ ਹੱਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਗੁੰਦਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ/ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਭਰਮ ਯੁਕਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

          ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਸਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ  ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਰਦਾਰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ੳੱੁਘੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾ  ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਵਾਂ /ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

          ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਜਕੜਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਣ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਰਜ਼ਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੇਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ੳੱੁਭਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯੂ ਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ , ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖਾੜਕੂ ਰੌਂਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮੌਕੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਮੱਠਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੌਂਅ ਘੋਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਸ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਧਾਰਨ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ  ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਚਾਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਘੋਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਘੋਲ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।

 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘੁੰਡ ਲਾਹ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਘੋਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ  ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿੱਗਰ ਆਧਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਿਆ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ, ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੀਮਤਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ੳੱੁਭਰਿਆ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ।  ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਖਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਜੁੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।

          ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਖੌਤੀ  ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ੳੱੁਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਨਿਖੇੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ  ਸੰਘਰਸ਼-ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਰੋਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਲਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ । ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਛੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਪਰਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਤਾਂਘ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਜੁਝਾਰ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਜੁਟਾਉਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖਾਤਰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੁਝਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਲੋਕ-ਕਾਫ਼ਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਲਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਬਦਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਤੇ ਹੰਢਾਅ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬੈਠੇ ਅਖੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦਾਂ/ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾ੍ਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।