ਇੱਕ ਅਣਗੌਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ’ਚ 2017 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਬੱਸ ਹੱਦ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ-ਏਕਤਾ (ਉਕਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭਰਮਾੳੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੀਕੇਯੂ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਬੀਕੇਯੂ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਉਭਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਨਿਬੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਇਉ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ 2017 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਉ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’’ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਉਭਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂੰਗੇ ’ਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment