ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ : ਸੜਕ ਬਨਾਮ ਸੰਸਦ
ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਈ ਜਾਗਰਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਭੰਗ ਦੀ ਆਮ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੱਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਖੰਘਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਭਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਖਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਲੌਅ ਅਤੇ ਜਲਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਸੁਖਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਪੁਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਪੁਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਇੰਨੇਂ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰਹੀਣ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂਤੇ ਬਣੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਹੀਣ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਸਰੀ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਮੰਨੇਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹਕੂਮਤੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਲੋਕ ਅਡੋਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਮੱਧਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ । ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਭ ਬੰਧੇਜ ਭੰਨ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲ, ਬੰਧੇਜ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ‘ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ’ ਦੇ, ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਏਕੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੁੱਕਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀ-ਪਤਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਟੈਂਡ, ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਚਰੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਜੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਬਦਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ੳੱੁਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment