ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਪੈੜਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲਾ ਠੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਥਣ, ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੋਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਸਲਾ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਲੰਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਏਸੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਜ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਸੇਧ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਏਸੇ ਸੇਧ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟਕਰਾਉਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਭਾਵ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ’ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਭਰਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ’ਚ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕਲੋਤਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਗੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਓ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਨਾਉਣਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਜਨਤਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1961 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆਦਿ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱੈਟ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਦੀ ਦੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment