ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

 

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਜਦ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਟੰਬੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਖਬਰ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ-ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਹੋਈ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।

          11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਨੂਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਚਕਾਲੂ ਵੈਕਤੇਸ਼ਵਰਲੂ ਨੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀਆਂ 50-50 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 25 ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੂਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ੍ਹ ’ਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 500 ਰੁਪਏ (5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ) ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਐਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਖਰਚ, ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

          4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੋਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਹਿ ਰਹੀ  ਕੀਮਤ 2-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਧੜੰਮ ਜਾ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਕਾਰਜੁਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਸਨੇ ਸਿਕਸ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

          ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਉਲੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀਰਫੀਰਾ ਨੇ ਮੰਦਸੌਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ੍ਹ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ 160 ਕਿਲੋ ਅਧਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

          ਉੱਪਰ ਉਭਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ’ਕਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਧੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ, ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜੰਮ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥ-ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਇਹ(ਸਮਾਜਕ) ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲਉ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਬੰਨੇਂ ਕੀਮਤਾਂ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਕ ਬਦਹਾਲੀ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, 915,725 ਖੇਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ  ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ, ਮਾਨਸਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ (Depression) ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨਸਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

          ਪਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਲਚਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਗੋਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਢੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਵਿਉਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਫਿਸਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾਈਪੁਣੇ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ’ਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਤ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਟਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ-ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਦਰਾ-ਸਫੀਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਗੱਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਦੇ ਹਨ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਘਾੜ ਲਿਆਵੇਗਾ।

          ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ ਕੌਫੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਕੋਆ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਕੌਫੀ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਯੂਰੋ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ  ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 5-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ - ਕੋਕੋਆ ਫਲੀਆਂ, ਕੇਲੇ ਤੇ ਕੌਫੀ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏ. ਪੀ. ਐਮ.ਸੀ.ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ  ਉਗਲ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਿਆਸ਼ੀਲ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੜ੍ਹਾਕ ਕੇ ਪੱਲਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਲੜੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਦੀਕ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਢਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਉਣਯੋਗ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਹੈ।

 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ -ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ