ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੇਰੀ ਵਿਵਾਦ : ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਿਉ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਇਉਂ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਧ-ਮੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੌੜੀ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਕਸਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ / ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਬਖੇੜੇ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, “ਮੋਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ’’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਸਰਤ ਯੂ. ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਮੌਕੇ ’ਤੇੇ ਸੜਕੀ ਰੂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿ੍ਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਿਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ , ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਟਣੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਿਸ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਤਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਸੀ, ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਸੀ ।
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ “ਪੈਕੇਜ’’ ਐਲਾਨਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ , ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਨ , ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਉਸਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਭੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ !
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ
- ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ
-ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ
-ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਲਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ
- ਸੱਤ ਸੌ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ
- ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ
ਇਸ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ਿਬ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਂਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਗਉਣ ਬਦਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੀੜਾਂ ਪਰੁੱਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਏਨੀ ਕੁ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਰੀ ਭਰਮਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment