ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ
ਹੁਣ ਸਖਤ ਜਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਜਬ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੱਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨੀ ਪਰ ਮੰਨਦੀ ਨੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀ ਹਿਲਦੀ ਇਹ ਨ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੌਲਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਈਏ।
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ, ਫੇਰ ਬਠਿੰਡੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੀ ਮੰਨਦਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਦਹਿਲ ਬਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਪਈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਟਾਕਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ,ਪਰ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੋਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਉਂ ਫੁੱਟਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥੰਮ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਂ ਕੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੱਬੇ ਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਹਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉੰਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ , ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਹਰ ਵਸੀਲੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਚੂੰਡਣ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ , ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਝੋਕਤੀਆਂ, ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਥੋਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਊ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ , ਇਹ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਂ , ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ , ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਨੇ ਆਂ, ਏਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਸੂਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ , ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਵੀ ਪਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ , ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ , ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਜੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝਟਕ ਦੇਂਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਪਰਸੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਫੇਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ਰ ਦਿਖੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰਸੈਂਟ ਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਛਾਣੀਏ , ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਦਫਤਰ ਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਤਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾਂ ਓਟੀਏ , ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣ, ਸਮਝਾਉਣ , ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਾਈਏ , ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੇਕ ਘਟਾਈਏ , ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀਏਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ , ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ।
ਦਸੰਬਰ 2021
No comments:
Post a Comment