ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੂਹੇ ਵੀ ਢੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆਂ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝਪਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਂ ਵੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ, ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬੰਲੀਆਂ ’ਚ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਉਲਝਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਾ ਹੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ,ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ , ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਰੋਜ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰੀਏ- ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਰੁਜਗਾਰ-ਮੁਖੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਹਿਰਾਂ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੀਮਤਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜੱਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਫੌਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ , ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਹਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
-ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ, ਜਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
-ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਂਝੀਆਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਨਜ਼ੂਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ
ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇ।
ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਹੋਵੇ।
-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2003 ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ
’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ।
-ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
-ਸਭਨਾਂ ਬੇਘਰੇ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ।
ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)
No comments:
Post a Comment