ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ‘‘ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ,’’ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜਿਸਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ,’’ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਗਰੀਬ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਵੋਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ , ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ’ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਭਾਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ’ਚ ਰਹਿਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਭੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਸਵੈ-ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਹੱਕ-ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ‘‘ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸਫੌਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 77 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਥੁੜੀ ਵਸੋਂ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਛੱਪੇ ਹੇਠ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ-ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ-ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਾਜਕ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੇ ਦਾਬਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਤ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੀ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ, ਪੁਲਸ-ਥਾਣੇ ’ਚੋਂ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇਗਾ, ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ। ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ’ਚ ਗਰੱਸੇ ਇਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਛੱਪਾ ਲਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਸੋ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਥਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ-ਮਾਰੇ ਤੇ ਥੁੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ-ਦਾਅ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜਵੇਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਹਥਿਆਈ ਵੋਟ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ’ਚ ਹੀ ਆਉਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਆਪਣਾ ਸਮੂਹਕ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਭੇੜ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਲਬ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੇ ਢਕੌਂਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ, ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment