ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜਿਆ

 

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜਿਆ

          4 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 21 ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਂਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 6 ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਵਾਹਨ ’ਚ ਸੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਪੁਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਉ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਨ ’ਚ ਸਵਾਰ 8 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਥਾਏਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ 4 ਅਤੇ 5  ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਚ 8 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਕੂਮਤੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਅਮਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਹੀਮਾ ’ਚ ਨਾਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਰੋਸ-ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ, ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ-ਅਫਸਪਾ-ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਕ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਇਸ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਊ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ੳੱੁਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਗਲਿਆ ਝੂਠ

 ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ  ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਰਤੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰੇ ਰੋਹ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ, ਨਿਝੱਕ ਤੇ ਬੇਸੰਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ  ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਤੇ ਚਗਲਿਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸਿਆਸੀ, ਜਨਤਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਥੂਹ ਥੂਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

          ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਚੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ  ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਨਾਗਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ।

          ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾਉਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਵੱਧ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਫਸਪਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ  ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਏਰੀਏ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਤਹਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਮਸਲਾ

          ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1942 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ੳੱੁਠਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ 1958 ’ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਬਰ ਭੱਥੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

          ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਪਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸੰਸ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ, ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ੳੱੁਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ, ਸਮਾਨ ਕਬਜੇ ’ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਠੋਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰਨ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ)

          ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ, ਹਕੂਮਤੀ ਬਲ ਆਪਣੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭਉ ਜਾਂ ਮੋੜਵੀਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੇਸੰਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਗਿਆਤ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਬਟੋਰਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾਫੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭਓ ਦੇ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਲੱਛਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

          ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1958 ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਡ 2 ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਆਸਾਮ, ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਦਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਣਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਛਤਰੀ

          ਅਫਸਪਾ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲਮਕਵੀਆਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਰੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੱਤ-ਫੱਟ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਗੀਨ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੰਡਰ ਪੜਤਾਲਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ‘‘ਹਕੂਮਤੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਘੜਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

          ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੋਮ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ 10 ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਦੀ ਇਹ ਲਾਸਾਨੀ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 16 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਰਹੀ।

          ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਥੰਗਜਾਮ ਮਨੋਰਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਰਤੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ-ਲਹਿਰ ੳੱੁਠੀ ਸੀ। ਮਨੋਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਲਫ ਨੰਗਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਫਾਲ ’ਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੰਗਲਾ ਫੋਰਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਰੋਹ-ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।

          ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਰਚਾਏ 1528 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈਗੜੇ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ. ਐਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੇਆਂ ਦੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਇਕ ਫੌਜੀ ਮੇਜਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ 39 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 85 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ 100 ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਆਨ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।

          ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਜਦ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉੱਭਰ ਆਉਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਰੀਵਿੳੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਰਮਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਵਿਰੋਧ-ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਅਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕੇ ਪਿੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ

          ਅਫਸਪਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਮੀਸਾ, ਪੋਟਾ, ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਐਨ. ਏ. ਆਈ. ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ-ਇਹ ਸੱਭੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਬਦਨੁਮਾ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਥੋਥੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਧੱਕੜ ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ-ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ  ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਹਰਾਏ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗਰਜਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।