ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਤਿਆਰੀ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਤਿਆਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। “ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ?’’ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੇ-ਅਣਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਿਆਈ ਗਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 25.10.2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨੀ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ੳੱੁਤਰਦੇ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ‘ ਸਮਾਰਟ ’ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੰਗੀਨ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਵੱਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ’ ।

ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹੇ-ਅਣਕਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ । ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਭਰਿਆ(ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ , ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ)। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐੱਨਜੀਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸੱਠ ਪਰਸੈਂਟ ਖਰਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਸ  ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ  ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਇਸਦਾ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸਨੇ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਜਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਦੱਬੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ‘ ਰਾਇਸਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’  ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ  ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਲੱਬ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ (ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ) ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 40% ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 60% ਪੈਸਾ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਜਾ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।

 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ, ਸਜੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ , ਕਿਊਬਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹਨ, ਓਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖੁੁਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਐਕਾੳਂੂਟਾਬਿਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਿਤੁ ਕੋਠਾਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੋਧ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।)

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਰਾਮਾ ਵਿਭਾਗ

ਰਬਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ