ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਜਿੰਦ ਹਿੱਸੇ-ਅਥਾਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਵਿਹੂਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਨੁੱਖਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅਸਹਿ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਪੂਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਪੱਧਰ ਕਰਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ-ਸੂਏ ਕੱਢਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ, ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ-ਪਾਲਣ ਆਦਿਕ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੂਰਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਗਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋਕ-ਸਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੱੁਸ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਲੀਕੇ, ਵਿਉਤੇ ਅਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਹੇਠ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸਿਫਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment