ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਦਾਅਪੇਚਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਅਤਿ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਉ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਫਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਏਥੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਅਣਸਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਸਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਦਾਅਪੇਚ ਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਕੜਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਪੇਚ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀ, ਜਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ , ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਦਿ ਮਿਲਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਸਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਾਂ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਞ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਦਾਅਪੇਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਿਲ੍ਹਕਣਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਮਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਡਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ । ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਡਰ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਚੁੰਧਿਆਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਉ ਖੜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹੰਢੀ ਵਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੰਮ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਰਤਣ ਗਏ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੁਦ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾਅਪੇਚ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਲ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਧਸਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਦਾਅਪੇਚ ਹੀ ਸੁਝਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਥੋਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਹੌਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਞ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨੇੜ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਦਾਅਪੇਚ ਦੀ ਗਲਤ ਮੌਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਤੇ ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿੰਡਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਤੇ ਅਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਛਾਪ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੜੀਜੋੜ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੁੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment