ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ: ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ: 

ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ

-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

ਉੱਘੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ, 'ਫੋਰਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਰ ਆਨ ਪੀਪਲਜ਼' ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨਵੀਨਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉੱਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ''ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ 5-6 ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣ/ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਸੰਥਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ''ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ; ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।''

ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਵਸੰਥਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਰੀਸ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਸ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ। 

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਨਾਗਪੁਰ ਰੇਂਜ) ਰਵਿੰਦਰ ਕਦਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਵਜੇ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ''ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਈਕਰੋਚਿੱਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ  ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਮੁਤਾਬਕ ''ਪ੍ਰੋ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਕੜੀ ਹੈ।'' 

ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਈਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ, ਨੇਪਾਲ, ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਸੀਬਾਬਾ 90ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਇਸ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ''ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ'' ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ''ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਰੀ'' ਵਰਗੇ ਬੇਤੁੱਕੇ ਤੇ ਬੇਹੂਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 7 ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ  ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ'' ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ''ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ'' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ''ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ'' ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੱਤ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ''ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਨੂੰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਜਾਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਮ ਰਾਜ (ਜੋ ਕਿ ਉੱਘਾ ਸਿਆਸੀ/ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ) ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ (ਜੋ ਕਿ ਉੱਘਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ) ਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ'' 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਜਮਹੁਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਝਲਕਾਂ:

ਮਈ 9: ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ 'ਤੇ'' 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ'' ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 

11 ਮਈ: ਜਲੰਧਰ- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

11 ਮਈ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਖਿਲਾਫ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''

15 ਮਈ, ਚੰਡੀਗੜ: ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਇਤ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। s

s14 ਮਈ ਨਿਊਯਾਰਕ: ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 97N9“5-MLM ਅਤੇ M37 ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ''ਪੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ'' ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 

—ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

14 ਮਈ— ਅਖਬਾਰ ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੱਜ-ਹਾਲ ਦਾ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ, ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

27 ਮਈ: ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਏ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਅਧੀਨ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

30 ਮਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ 31 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਡਾ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਖਿਲਾਫ਼

ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਵਿਖਾਵਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ,  ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਵਨ, ਰਾਮ ਬਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਧਾਵੇ, ਉਜਾੜੇ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ, ਬੇਪਤੀਆਂ, ਮਾਰ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਪ੍ਰੋ. ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੁਸੰਥਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੁਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਲੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। 

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੁਣਾਏ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪੰਗ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੱਜਿਉਂ-ਖੱਬਿਉਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਝ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ!

ਸਦੰਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।''

'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨ', 'ਸੰਵਿਧਾਨ', ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ' ਆਖਦਿਅ ਵਸੰਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੜੱਪਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ''ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ।'' ਘਰ ਦਾ ਪੱਤ ਪੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਗਏ। ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟੇ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਵੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਕੇ ਬਰਾਮਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾ. ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਪ੍ਰੋ. ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' 

ਅਪ੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਲਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ

(1) ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ''ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਫੋਰਮ'' (ਫੋਰਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਰ ਆਨ ਪੀਪਲ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹੇਰੀ ਉੱਪ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ), ਧਾਰਾ 18 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣਾ), ਧਾਰਾ 20 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ), ਧਾਰਾ 38 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ), ਧਾਰਾ 39 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ) ਆਦਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਹੇਮੰਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਡਾ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੀਲ੍ਹ-ਚੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੱਤ ਅਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਗਰੋਹ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਅ ਹਾਊਂਡ ਕੋਬਰਾ, ਸੀ-60 ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। 

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਵਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ:

—ਡਾ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

—ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

—ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਕਬੀਰ ਕਲਾਮੰਚ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

—ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੁਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। 

(2) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ, ਸਾਮਰਾਜ-ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ- ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ (ਜ਼ੀਰਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਦੋ-ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਭਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲਾਜਪਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ। ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ, ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਭਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਲਾਜਪਤ ਹੁਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਭਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(3) ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੀ.ਐੱਡ ਫਰੰਟ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ, ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਏ.ਆਈ.ਈ. ਵਰਕਰਜ਼, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਐਸਏ. (ਰਮਸਾ) ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਆਗੂਆਂ  'ਤੇ ਸਿਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ-ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਏ। 

(4) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ

ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਧੱਲੇ ਕੁਦੁਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗਈ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੱਟਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੇਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਹੂ-ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਚਿਪਕਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਬਰਿੱਡ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ- ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ- ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। -੦-