ਸਨਅਤੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ

ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ, 2011-12

ਸਨਅਤੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ   

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 2009-10 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ “ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਹਿੰਸਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ''।

ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ( ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

ਇਸਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁਲਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ- ਜੁਲਮ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ 2013 'ਚ ਉਠੇ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ , ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕੋਰਪ, ਗੁੜਗਾਓ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2013), ਇੱਛਲਕਰਾਂਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰਲੂਮ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ (ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2013), ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਨਾਸਿਕ (ਮਾਰਚ-2013), ਬੌਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲੌਰ (ਮਾਰਚ-2013), ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਇਗਾਟਪੁਰੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-2013), ਨੋਕੀਆ ਸਾਈਮਨਜ, ਚੇਨਈ (ਜੂਨ -2013), ਬਜਾਜ ਆਟੋ, ਚਕਨ (ਜੂਨ 2013), ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕੋਰਪ, ਹਰਿਦੁਆਰ ---

(ਸਤੰਬਰ-2013), ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕੋਰਪ, ਗੁੜਗਾਓ (ਸਤੰਬਰ-2013)  ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ), ਜੀਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ  ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ (2011-12) ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 2010-11ਵਿੱਚ 8.5% ਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 6.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ 'ਚ  ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6.3% ਤੇ 3% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ  

ਅਸਲ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ:-

1. ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ 1995-96 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।

2. ਦੂਜਾ ਇਸ ਮੰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ: ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੀ ਚਾਕਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ (ਡਰਾਉਣੇ) ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2013 ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਧਾ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਉਜ਼ਰਤ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 2012  'ਚ 13.7% ਤੋਂ ਅਗਸਤ-2013 'ਚ 2.2 % ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਅੰਕੜੇ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜਬਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 148 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ)। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਜ਼ਰਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਜ਼ਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ:

ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਿਕਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2007-08 ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਝ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਸਣੇ ਮਜਦੂਰੀ, ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧਿਆ ਖਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 10-6% ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 11.3-12.2% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 2011-12 'ਚ 16% ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 2000-01 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਨਾਫੇ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2000-01 'ਚ 24.9% ਤੋਂ 2007-08 'ਚ 61.8% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2011-12 'ਚ ਇਹ 54% 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਰ ਉਜਰਤਾਂ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ  ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ,  ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਦੀ ਹੈ

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਨਅੱਤੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ (À) ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ (ਅ) ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।( ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਜਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਮਲਾ, ਦਫਤਰੀ ਕਲਰਕ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ.ਈ.ਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।)

ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ

1981-82 ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤਿੰਨ/ਚੌਥਾਈ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਿਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਪਰ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ 1981-82 ਤੋਂ 1991-92 ਤੱਕ 1991-92 ਜਦੋਂ “ਉਦਾਰੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 1991-92 'ਚ 64.8% ਤੋਂ 1997-98'ਚ 56.9% ਤੇ 2007-08 'ਚ 48.4%  ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨਅਤਾਂ 'ਚ ਮੰਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011-12 'ਚ 46.5% 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2011-12 'ਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 11.9% ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹਿੱਸਾ 13.7% ਬਣਦਾ ਹੈ। (ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ) ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਜਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੇਕਟਿਵ ਅਫਸਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ, ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਅਮਲਾ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ 60000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਏੜ-ਗੇੜ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 7% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਸਖਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਊਏ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਖਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਟਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ'' ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਹਾਂ ਭਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।

ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਵਗਾਹ  ਮਾਰਨ 'ਚ ਬਥੇਰੀ “ਲਚਕ'' ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਰੋਜਗਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ- ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 17% ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ 10% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ “ਸਖਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਠਾਈ ਹਰ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਧਵੀਂ ਟੇਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣਾ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

('ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕਾਨੌਮੀ', ਅੰਕ 55 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ -ਸੰਖੇਪ)